काठमाडौं, १७ वैशाख । आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधानले भन्सार जाँचपासमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले त्यसमा लचकता देखाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सारमै वस्तुको एमआरपी आफैं ‘स्वघोषणा’ गरेर सामान छुटाउन सक्ने भएका छन्।
भन्सार विभाग ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै जाँचपासमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेपछि यस्तो सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको हो। विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार तथा फलफूल–तरकारीजस्ता छिटो बिग्रने वस्तु भन्सारमै अड्किने अवस्था आएको थियो।
नयाँ प्रावधानअनुसार आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा नै एमआरपी कति हुने हो भन्ने विवरण स्वघोषणा गर्न पाउनेछन्। साथै, सामान भित्रिएपछि बिक्रीअघि लेबल टाँसेर मात्र बजारमा पठाउनेछु भन्ने लिखित प्रतिबद्धता दिएर पनि जाँचपास गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ देखि आयातित सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य हुने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर उक्त निर्णयपछि भन्सारमा सामान रोकिँदै जाँचपास प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको थियो।
सरकारले अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा आर्थिक ऐन निर्माणको सन्दर्भमा एमआरपीसम्बन्धी विषयलाई कानुनी रूपमा थप स्पष्ट पार्ने संकेत समेत दिएको छ।
नयाँ सहजीकरणसँगै भन्सारमा रोकिएका सामानको जाँचपास प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
