जनकपुर/काठमाडौँ — मधेस प्रदेश प्रहरीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अब खुला शक्ति संघर्षमा परिणत भएको छ। तस्करी ‘सेटिङ’, आर्थिक असुली, घुमुवा प्रहरीको चलखेल र कमान्ड हस्तक्षेप एकैसाथ सतहमा आएपछि संगठनभित्र गहिरो संकट उत्पन्न भएको छ।
विवादबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका वरिष्ठ सई सागर शमशेर राणाविरुद्ध गरिएको निलम्बन सिफारिस प्रहरी प्रधान कार्यालयले रोकिदिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले थप प्रमाण आवश्यक देखाएपछि हतारमा कारबाही नगर्ने निर्णय गरिएको स्रोतको भनाइ छ। राणालाई फसाएर आफू बच्ने षड्यन्त्र भएको आशंका बलियो बनेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ।
यसैबीच विवादको केन्द्रमा रहेका ‘घुमुवा’ प्रहरी—वरिष्ठ सई गोपाल थापा मगर र सई जयलाल यादवलाई काठमाडौँ तानिएको छ। उनीहरूको आर्थिक गतिविधि, ‘सेटिङ’ भूमिकासहित कमान्ड संरचनाबाहिरको प्रभावमाथि गहिरो छानबिन सुरु हुने जनाइएको छ।
लामो समयदेखि उठ्दै आएको आरोप अनुसार, घुमुवा प्रहरीमार्फत तस्करी नियन्त्रणको नाममा उल्टै ‘लाइन मिलाउने’ र रकम असुली हुने गरेको खुलेको छ।
विवादलाई थप विस्फोटक बनाएको छ एक अडिओ—जहाँ वरिष्ठ सई राणा र जनकपुरका व्यापारी राजीव महासेठबीचको संवाद सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ। अडिओमा व्यापारीबाट रकम उठाएर घुमुवा प्रहरीमार्फत माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने चर्चा गरिएको सुनिन्छ।
तर राणाले अडिओ तोडमोड गरिएको दाबी गर्दै आफू निर्दोष रहेको बताएका छन्। “सत्य प्रमाणित भए कडा कारबाही भोग्न तयार छु,” उनले स्पष्ट पारेका छन्।
उता मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियामाथि आफ्ना निकटस्थमार्फत तस्करी ‘सेटिङ’ मिलाउने, आर्थिक लेनदेन गर्ने र असुली संयन्त्र सञ्चालन गर्ने गम्भीर आरोप लागिरहेको छ। यद्यपि उनले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै अडिओलाई नियोजित प्रपञ्च बताएका छन्।
अडिओ प्रकरणले प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबीचको सम्बन्धमा गहिरो दरार ल्याएको छ। धनुषाका एसपी रुगम कुवरले मातहतका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आफ्नो भएको अडान लिएपछि प्रदेशबाट हस्तक्षेप बढेको र विवाद चर्किएको हो।
लगातार दबाब र स्पष्टीकरणपछि मानसिक तनावमा परेका एसपी कुवर उच्च रक्तचापका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपरेको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि उनले सञ्चालन गरेको तस्करी नियन्त्रण अभियानमा करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद भएपछि तस्करी सञ्जालमा ठूलो धक्का पुगेको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष ‘रियाक्सन’ अहिले प्रहरी संगठनभित्रै देखिएको आरोप छ।
पर्सा, सिराहा, सर्लाहीलगायत जिल्लाबाट नियमित रूपमा रकम उठाएर माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने आरोपले संगठनको छवि गम्भीर रूपमा ध्वस्त बनाएको छ।
चैत १ गतेको एक बरामद घटनाबाट सुरु भएको विवादमा संलग्न नभएका कर्मचारीलाई समेत तान्ने प्रयास भएपछि जिल्ला तहमा असन्तुष्टि बढेको थियो। यस क्रममा डिआइजी निकट मानिएका घुमुवा सईहरूलाई जोगाउन निर्णय प्रभावित गरिएको आरोप पनि उठेको छ।
पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू यस घटनालाई “संरचनागत समस्या” भन्दै तल्लो तहलाई बलिको बोका बनाउने प्रवृत्तिले संस्थाको विश्वसनीयता धराशायी बनाइरहेको टिप्पणी गर्छन्।
हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले अडिओको प्राविधिक परीक्षणदेखि आर्थिक कारोबार ट्र्याकिङसम्म बहुआयामिक छानबिन अघि बढाएको छ। अबको निष्कर्षले मधेस प्रहरीभित्रको वास्तविक शक्ति संरचना र ‘सेटिङ’को जालो उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
