जनकपुर,०५ असार । आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा १० दिन बाँकी रहँदा मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटको केवल २२.४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कुल ४३ अर्बभन्दा बढीको बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, बाँकी ३४ अर्बभन्दा बढी रकम अबको १० दिनमा खर्च गर्ने लक्ष्य बनाइएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका अनुसार चालू र पूँजीगत खर्च जोड्दा पनि चार भागको एक भागभन्दा कम रकम मात्र खर्च भएको हो। पूँजीगत खर्च ४ अर्ब ५५ करोड र चालू खर्च ५ अर्ब ३० करोड नाघेको छैन।
बजेट ‘घोषणा’ बढी, कार्यान्वयन कमजोर
विकास निर्माण कार्य असार १५ भित्र सक्नुपर्ने नियम, र असार २५ भित्र भुक्तानी सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधानले अब सरकारलाई निकै दबाबमा पारेको छ। अधिकांश मन्त्रालयहरूको खर्च अवस्था निराशाजनक छ — उदाहरणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल बजेटको ४% पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
खर्च नहुनुको कारण: प्रशासनिक लापरवाही कि नियोजित ढिलाइ?
अर्थमन्त्री सुनिल यादवले ढिलो योजना सुरु हुनु, कर्मचारी अभाव, मार्गदर्शनको कमी लगायतका कारण देखाएका छन्। तर, विपक्षी दल जसपाका सांसद मनिष सुमन भने यो सबै योजनाबद्ध भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रीहरूको काम शून्यस्तरको छ र ढिलाइ गरेर ‘कमिशनमैत्री’ वातावरण बनाइएको छ।
अब असारको बाँकी १० दिनमा हतार-हतार गरिने खर्चले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने सवाल गम्भीर बनेको छ। योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारिता अब प्रश्नको घेरामा छ।
