बारा,१९ माघ । स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासन चुनावी तयारीमा व्यस्त रहँदा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थको चोरी तथा तस्करी भयावह बन्दै गएको छ। समयमै खोला ठेक्का नलाग्दा बालुवा, ढुङ्गा र गिटीको अवैध उत्खनन र ओसारपसार खुलेआम भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।
उपमहानगरले गत आर्थिक वर्ष खोला ठेक्का लगाउन सकेन भने चालु आर्थिक वर्षको माघ तेस्रो सातासम्म सूचना प्रकाशन हुँदाहुँदै पनि सम्झौता हुन सकेको छैन। ठेक्का नलाग्दा दुई वर्षयता संघ, प्रदेश र पालिकाले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेका छन्। यसअघि उपमहानगरले वार्षिक १२ देखि १४ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो।
उपमहानगर क्षेत्रका दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाछेउ दुई दर्जनभन्दा बढी बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। जीतपुर सिमरा–१२ का वडाध्यक्ष श्यामबाबु खाँ चौधरीका अनुसार खोला ठेक्का नहुँदा क्रसर उद्योगमा थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थको स्रोत शंकास्पद देखिएको छ।‘क्रसरमा बालुवा–ढुङ्गाको थुप्रो कहिल्यै घट्दैन, कहाँबाट ल्याइन्छ भन्नेबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नगरप्रमुखले चाहे तत्कालै अवैध सामग्री जफत गर्न सकिन्छ।’
बालगंगा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले सुरुमा करिब १० कट्ठा खेतीयोग्य जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेको भए पनि हाल १० बिगाहाभन्दा बढी उब्जाउ भूमि क्रसरले ओगटेको छ। स्थानीयका अनुसार २० बिगाहाभन्दा बढी जमिन बालुवा र गिटीले बन्जर बनेको छ।
क्रसर उद्योगका कारण सिँचाइ कुलोमा लेदो मिसिएको पानी, विद्यालय समयमा तीव्र गतिमा टिपर सञ्चालन, धुलो र आवाज प्रदूषणका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको गुनासो बढ्दो छ। सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा उद्योगले गरेका प्रतिबद्धता पालना नभएको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीय विदुर खड्काका अनुसार केही जनप्रतिनिधिको क्रसर उद्योगमा लगानी भएकै कारण तस्करी नियन्त्रण हुन नसकेको आरोप छ। बारा जिल्लाका १६ पालिकामध्ये जीतपुर सिमरा, कोल्हवी र निजगढ नगरपालिकाले मात्रै नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउँदै आएका छन्, तर चालु आवको पाँच महिना बितिसक्दा पनि यी तीनवटै पालिकामा ठेक्का लाग्न सकेको छैन।
कोल्हवी र निजगढमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको र जीतपुर सिमरामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सम्झौता रोकिएको जनाइएको छ। कोल्हवी नगरप्रमुख रामप्रसाद चौधरीले निजगढ क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी ‘डरलाग्दो’ अवस्थामा पुगेको बताए।
स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन सबै मौन रहनुले मिलेमतोको आशंका उब्जिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी पालिकाकै भएको बताए पनि अनुगमनका क्रममा अवैध थुप्रा भेटिएको स्वीकार गरे।
यता जीतपुर सिमरा उपमहानगर डेढ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। यसले खोला ठेक्का मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन र विकास निर्माणसमेत ठप्पजस्तै बनेको छ। करिब २ अर्ब बजेट विनियोजन भए पनि वडास्तरका काम सुरु हुन सकेका छैनन्।
प्रशासकीय नेतृत्व अभावकै कारण सेवा प्रवाह, परीक्षा व्यवस्थापन र विकास गतिविधि प्रभावित हुँदा उपमहानगर प्रशासनिक अन्योलमा फसेको छ।
