वीरगन्ज,२० माघ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य बीमा सेवामा ठूलो परिवर्तन गर्दै बहिरंग (ओपीडी) सेवाको सुविधा अब वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य बोर्डका अनुसार आर्थिक संकट र बढ्दो वित्तीय भारलाई नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको हो। नयाँ नियमअनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य बीमा परिवारमा पाँच जना सदस्यसम्म वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ बराबरको ओपीडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। प्रत्येक थप सदस्यका लागि पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यो नियम आगामी फागुन १ देखि लागू हुनेछ।
बाँकी अन्तरंग (आईपीडी) र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्ने व्यवस्था भने यथावत् रहने बोर्डले जानकारी दिएको छ।
पहिले स्वास्थ्य बीमा भएका व्यक्तिले चाहेको अनुसारको रकम ओपीडीमा खर्च गर्न पाउँथे, तर नयाँ नियम अनुसार २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएमा बिरामीले स्वयं शुल्क तिरेर अतिरिक्त उपचार गर्नु पर्नेछ। नियमावली अनुसूची ६ अनुसार आठ प्रकारका कडा तथा दीर्घ रोगहरूको उपचार व्यवस्था भने यथावत् रहेको छ।
स्वास्थ्य बोर्डका तथ्यांक अनुसार बीमा रकमको ७१ प्रतिशत ओपीडी, १० प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामा खर्च हुने गरेको छ।
