काठमाडौं, १ फागुन । वि.सं. २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र संघर्षको ३० वर्ष पूरा भएको अवसरमा जनयुद्धको उद्गमस्थल मानिने रुकुमपूर्वमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
उक्त कार्यक्रममा प्रमुख कमाण्डर तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी भएका छन्। भूमे गाउँपालिका–२ खाबाङ बगरमा आयोजित समारोहमा २५२ शहीद परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। कार्यक्रममा शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र स्थानीयसँग भेटघाट गर्दै सशस्त्र संघर्षका महत्वपूर्ण घटनाहरू स्मरण गर्ने तयारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
संघीय संरचनापछि बनेको कान्छो जिल्ला रुकुमपूर्व जनयुद्धको आधार इलाकाका रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रचण्ड यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार रहने चर्चा पनि छ। २०५२ फागुन १ मा तत्कालीन माओवादीले रुकुमको आठबीसकोट, रोल्पाको होलरी, सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकी तथा गोरखास्थित कृषि विकास बैंकमा आक्रमण गर्दै सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको इतिहास छ।
त्यसपछि रुकुम–रोल्पालाई आधार क्षेत्र बनाउँदै चरणबद्ध रूपमा सुरक्षा संरचनामाथि आक्रमण विस्तार गरिएको थियो। छेरावाङ एम्बुस, क्युवाङमा हतियार कब्जा, महत प्रहरी चौकी आक्रमण र रुकुमकोट आक्रमणजस्ता घटनाले संघर्षको तीव्रता झल्काउने उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। रुकुमपूर्व सशस्त्र गतिविधिसँगै पार्टीभित्रका महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरूको साक्षीसमेत बनेको क्षेत्र हो। २०६१ माघमा लावाङमा बसेको बैठकपछि उत्पन्न आन्तरिक विवाद र त्यसपछिका राजनीतिक मोडहरूले पार्टीको दिशा परिवर्तन गरेको मानिन्छ।
त्यसपछि चुनवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को कार्यदिशा पारित गर्दै सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियातर्फ मोड लिएको थियो। यही प्रक्रियाले सात दलसँग १२ बुँदे सहमति, दोस्रो जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संघीयता र समानुपातिक प्रणालीतर्फ देशलाई अघि बढाएको माओवादी नेताहरूको दाबी छ। अन्ततः २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो।
एक समय ‘लालकिल्ला’ भनेर चिनिने रुकुमका पहाडहरूमा अहिले युद्धका नाराभन्दा विकास, रोजगारी, पूर्वाधार र सेवा विस्तारका अपेक्षा बढी सुनिन थालेका छन्। जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू कति संस्थागत भए र कति अधुरा छन् भन्ने बहस जारी रहेकै बेला प्रचण्डको रुकुमपूर्व भ्रमणलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
