बीरगन्ज,०५ वैशाख । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएको भन्दै बीरगन्ज महानगरपालिका विरुद्ध कडा कदम चालेको छ।
मन्त्रालयले महानगरमा कार्यरत दशौँ तहका कर्मचारीको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खारेज गरिदिएपछि महानगरको दैनिक कामकाज नै प्रभावित भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार सहसचिव रेशमलाल कँडेल लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो। तर मेयर राजेशमान सिंह ले समन्वय नगरी पठाइएको भन्दै उनलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यसबीच महानगरले शिक्षा समूहका अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण मार्फत प्रशासन चलाउन खोजेपछि मन्त्रालयले उक्त कदमलाई कानुनविपरीत ठहर गर्दै कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खोसेको हो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरको कर्मचारी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रालयले कँडेललाई तत्काल हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ।
यस निर्णयसँगै महानगरको आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक फाइलहरू अघि बढ्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उता, महानगर गम्भीर आर्थिक संकटमा समेत परेको छ। आन्तरिक घाटा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको बताइन्छ भने कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्।
प्रशासनिक नेतृत्वको विवादले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। मेयर र संघीय सरकारबीचको टकरावले वीरगञ्ज महानगरलाई थप अनिर्णयको स्थितिमा पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ।
