वीरगंज,४ बैशाख – उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले प्रभु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.ले दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर संकलन कार्यमा अवरोध नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
माननीय न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले दिएको आदेशमा वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग २०८२/०४/३० गते भएको सम्झौताअनुसार निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको कर संकलन कार्यमा कुनै प्रकारको बाधा–अवरोध नगर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
इजलास नं. ५ मा दायर मुद्दा नं. ०८२-WO-०७४५अन्तर्गत निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुधिर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले विपक्षी पक्षलाई मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
अदालतले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगञ्जमार्फत म्याद सूचना तामेल भएको मितिदेखि बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको समयसीमा समाप्त भएपछि कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
यसैबीच, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षबीच थप छलफल आवश्यक देखिएकाले अदालतले २०८३ वैशाख ११ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। सो अवधिसम्मका लागि सन्तुलन कायम राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
उक्त आदेश उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम जारी गरिएको हो।
