जनकपुर, १७ वैशाख । जेनजी आन्दोलनपछि देशभर सुशासन र पारदर्शिताको बहस चलिरहेका बेला मधेश प्रदेश सरकार भने पुरानै बेथिति दोहोर्याउँदै अघि बढिरहेको आरोप लागेको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी वितरण र विकास योजनामा अपनाएको अभ्यासले सुशासनको मर्म विपरीत काम भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
पछिल्ला निर्णयहरूमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई थन्क्याउने र कनिष्ठलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, साथै आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको आरोप छ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार केही वरिष्ठ कर्मचारीलाई कम प्रभावकारी जिम्मेवारीमा पठाइएको र कनिष्ठलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको उदाहरण देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएको निकायहरू समेत अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताइन्छ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पनि विवादित सरुवा, जिम्मेवारी हेरफेर र उपभोक्ता समितिसम्बन्धी निर्णयहरू राजनीतिक प्रभावमा गरिएको आरोप उठेको छ। कतिपय कर्मचारीले पारदर्शिता अपनाउँदा सरुवा भएको र कतिपय विवादित कर्मचारी वर्षौंदेखि पदमै टिकिरहेको उदाहरण पनि उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ता समितिबाट हुने विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति भए पनि यसको वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको आरोप छ। कतिपय अवस्थामा चिठी वितरणदेखि योजनाको छनोटसम्म राजनीतिक तथा बिचौलिया प्रभाव देखिएको गुनासो स्थानीय तहमा उठेको छ।
यसैबीच, सरकारका निर्णयहरूले सुशासन सुधारभन्दा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएको भन्दै प्रशासनिक वृत्त र स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। यद्यपि सरकारले भने विकास कार्यलाई गति दिन आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।
समग्रमा, मधेश प्रदेशमा सुशासन र पारदर्शिताको बहस तीव्र भइरहेका बेला सरकारका पछिल्ला गतिविधिले विवाद थप चर्किएको छ।
