काठमाडौं,०७ जेठ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देशभर बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था विगतको तुलनामा बढेको देखाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापा का अनुसार यस वर्ष चार प्रतिशत बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण (Severe Acute Malnutrition) भेटिएको छ, जुन अघिल्लो तथ्याङ्कमा केवल एक प्रतिशत मात्रै थियो। उनका अनुसार यस पटक देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गरिएकाले पहिलेभन्दा बढी सङ्ख्यामा कुपोषित बालबालिका पहिचान भएका हुन्।
प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेश मा कडा शीघ्र कुपोषणको अवस्था बढी देखिएको छ। यस्तो कुपोषण भएका बालबालिका अत्यन्त दुब्ला, ख्याउटे तथा करङ देखिने अवस्थाका हुने गर्छन्।
कडा कुपोषण भएका बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ (Ready-to-Use Therapeutic Food) उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सुधार नभएमा देशभर रहेका २५ वटा पुनःस्थापना केन्द्रमा आमा र बालबालिकालाई राखेर नियमित उपचार तथा पोषणयुक्त आहार दिइनेछ।
त्यसैगरी, १२ प्रतिशत बालबालिकामा मध्यम शीघ्र कुपोषण देखिएको छ। यस्ता बालबालिकामा उमेरअनुसार तौल नहुने, दुब्लाउने तथा लुरे हुने समस्या देखिन्छ।
साधन–स्रोतको अभाव, विशेषगरी उचाइ र तौल मापन गर्ने उपकरणको कमीका कारण सबै पालिकामा अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएकाले यसको अवधि जेठ महिनासम्मका लागि थप गरिएको छ। यो अभियान पहिलो पटक वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो।
सरकारले ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका झण्डै २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अभियान अन्तर्गत महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा नजिकका स्वास्थ्य संस्थामार्फत बालबालिकाको पाखुराको मध्य भागको घेरा नापेर पोषण अवस्था मूल्याङ्कन गरिँदै आएको छ।
