काठमाडौँ,१० जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नीति, नेतृत्व शैली र मधेशका एजेन्डालाई लिएर आन्तरिक मतभेद सतहमा आएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने ले सांसदहरूलाई संसद् र सञ्चारमाध्यममा तत्कालै कुनै पनि विवादास्पद टिप्पणी नगर्न ‘सय दिन’ (हन्ड्रेड डेज) को निर्देशन दिएका छन्।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा हालै करिब पाँच घण्टा चलेको छलफलपछि लामिछानेले सांसदहरूलाई पार्टीको छवि बिग्रन सक्ने अभिव्यक्तिबाट टाढा रहन कडा निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
उनले सरकारको कार्यशैलीबारे तत्काल प्रतिक्रिया नदिन र कम्तीमा तीन महिनासम्म संयम अपनाउन चेतावनीसमेत दिएका छन्।
तर, सो निर्देशनपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि अझ बढेको देखिएको छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशका सांसदहरू पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र नीति प्राथमिकताप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्।
प्रवक्ता समेत रहेका प्रभावशाली सांसद मनिष झा ले संसदीय समिति सभापति र मन्त्री पदमा अवसर नपाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाइरहेको चर्चा छ। उनले मधेशका सीमा समस्या र जनसरोकारका मुद्दामा पार्टीले स्पष्ट र आक्रामक अडान नलिएको भन्दै नेतृत्वसँग असहमति राख्दै आएका छन्।
मधेशसँग जोडिएको सीमा नाकामा स्थानीयले भोग्दै आएको समस्या र सामान्य वस्तु पनि भन्सारमा रोक्ने घटनाबारे पार्टीले संसद्मा जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने मागसमेत सांसद समूहबाट उठिरहेको छ।
यसैबीच, अमरेशकुमार सिंह ले उठाएको सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई केही नेताहरूले समर्थन गरेको चर्चा छ, जसले रास्वपाभित्रको असन्तुष्टिलाई अझ स्पष्ट बनाएको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, कास्की जिल्ला अदालतबाट आएको हालैको आदेशलाई रास्वपा पक्षले राजनीतिक रूपमा सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने आलोचकहरूले यसलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेरेका छन्।
यही राजनीतिक परिस्थितिबीच आगामी जेठ १९ गते हुने भनिएको लामिछानेको भारत भ्रमणलाई समेत राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त भ्रमणले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत असर पार्न सक्ने सम्भावना छ।
