काठमाडौं,१२ जेठ । खुश्बु ओलीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था तथा प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकनजस्ता विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी की प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी विषय समेटिएको नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा उठिरहेका जनआवाजलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइन्।
ओलीले विगतमा जनताबाट संकलित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइएको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि जनभावनालाई उपेक्षा नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिइन्। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनमत नलिइएको दाबी समेत उनले गरिन्।
उनले धर्मनिरपेक्षताको नाममा पछिल्लो समय गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाएर धर्मान्तरणका गतिविधि बढेको आरोप लगाउँदै सरकार मौन बसेको टिप्पणी गरिन्। साथै, राजसंस्थाको विषयमा संस्थागत तथा ऐतिहासिक बहस आवश्यक रहेको र प्रदेश संरचना आर्थिक रूपमा बोझिलो बनेकाले यसको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी विषय समेटिएन भने राष्ट्रवादी शक्ति तथा सनातन धर्मावलम्बीहरू आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने चेतावनी समेत दिएकी छन्।
