काठमाडौं,१३ जेठ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता हटेको दाबी गरेकी छन् ।बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले राखेका उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।
मन्त्री कुमारीले सरोकारवालाहरुसँगको नियमित समन्वयबाट सरकारले त्यस सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता हटाउने काम गरेको मन्त्री कुमारीको भनाइ थियो ।
उनले एमआरपी र आयत नियमन सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कार्य योजना स्वीकृत गरी आयात भएको वस्तुमा एमआरपी भए नभएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई दिएको पनि संसद्लाई जानकारी गराइन् ।
उनले भनिन्, ‘उपभोक्ता हित सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएअनुसार अधिकत खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने भनिएको छ । एमआरपी र आयात नियमन सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति मन्त्रालयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरी आयात हुने वस्तुमा एमआरपी भए/नभएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई दिइएको छ ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘यस विषयमा मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सुरुमा केही अन्योल सृजना भएको भए पनि सरोकारवालासँगको नियमित समन्वयपछि यो विषय सामान्य बनेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
मन्त्री कुमारीले सरकारले उपभोक्ता हित सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि उचित व्यवस्था मिलाएको बताइन् ।उनले भारतमा चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध पनि सरकारले हटाउन सफल भएको बताइन् ।
