बीरगन्ज,१६ जेठ । सरकारमा आउनुअघि अत्यधिक ऋण लिएर देशलाई ‘ऋणको पासो’मा फसाइँदै गएको भन्दै आलोचना गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अहिले स्वयं ठूलो आकारको ऋण परिचालन गर्ने योजनासहित अघि बढेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटमा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएपछि उनको पुरानो अभिव्यक्ति र वर्तमान नीति बीचको अन्तरलाई लिएर बहस सुरु भएको छ।
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै वाग्लेले छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर मुलुकलाई ऋणको जालोमा पारिएको बताएका थिए। तर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेपछि उनले अझ ठूलो परिमाणमा ऋण परिचालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
सरकारले पछिल्लो तीन महिनामै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ। आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित कुल ऋणमध्ये २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक तथा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहनेछ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट हालसम्मकै ठूलोमध्ये एक हो। चालु वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा यो बजेट झण्डै पौने दुई खर्ब रुपैयाँले बढी हो। बजेटमा ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा रहने अनुमान गरिएको छ भने कुल बजेटको झण्डै २० प्रतिशत रकम अर्थात् ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको छ।
यद्यपि बजेटको आकार बढे पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि देखिएको छैन। चालु वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजीगत बजेट आगामी वर्ष ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकमको तुलनामा चालु खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक निष्कल राईले सरकारले ऋण बढाएर विकास खर्च सीमित राखेको आरोप लगाएका छन्। उनले ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटले सरकारले लक्ष्य राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए। यद्यपि कर प्रणालीमा गरिएको केही सुधारले व्यवसायी तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने पक्ष सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि बजेटमा अपेक्षित नीतिगत परिवर्तन नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार बजेटले सुशासन, मितव्ययिता र प्रक्रियागत सुधारको कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। बजेटको आकार बढाइए पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको विश्लेषण छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार ठूलो आकारको बजेट र बढ्दो ऋणसँगै मुद्रास्फीति, ऋणभार तथा वित्तीय दायित्व बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ। बजेटले अपेक्षित परिणाम दिन स्रोत परिचालन, खर्च कार्यान्वयन, सुशासन र पारदर्शितामा सुधार अनिवार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकार बाहिर हुँदा ऋणको आलोचना गर्ने र सरकारमा पुगेपछि ऋण विस्तार गर्ने नीति अपनाएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्ले आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्। अब उनको बजेट सफल वा असफल हुने विषय भने कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले नै तय गर्नेछ।
