काठमाडौं,२० जेठ । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएमा कानूनले तोकेको समयसीमाभित्रै नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्लाई निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशहरूको अवकाशपछि पनि लामो समयसम्म नियुक्ति नहुँदा न्याय प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्र लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले दिएको निर्णयमा कानूनले तोकेको समयसीमा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले समयसीमा उल्लंघन गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै संविधान र कानूनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अदालतका अनुसार विधायिकाले तोकेको समयसीमाको महत्व, गम्भीरता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ नगरी सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमै नियुक्ति नहुँदा न्यायपालिकाको कार्यक्षमता घट्ने र सार्वजनिक विश्वासमा समेत असर पर्ने अदालतको ठहर छ।
यो आदेश १८ भदौ २०८१ मै जारी गरिएको भए पनि प्राविधिक कारणले पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।
नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको अवकाशअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। अन्य अवस्थामा एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने र उच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
तर व्यवहारमा भने महिनौँसम्म पद रिक्त रहने समस्या देखिँदै आएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश, उच्च अदालतमा दुई मुख्य न्यायाधीशसहित केही पद रिक्त रहेका छन्।
न्यायपरिषद्मा सहमति नजुट्दा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको भन्दै अदालतले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिएको छ।
