काठमाडाै,२३ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता संलग्न देखिए पनि कांग्रेसले कुनै दोहोरो मापदण्ड नअपनाउने उनको स्पष्ट धारणा छ।
नेपाली कांग्रेसको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘ग्रिन टेबल’ अन्तर्गत शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित छलफलमा बोल्दै थापाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए। उनले मानवअधिकार आयोगले दिएका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे।
“यदि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा हाम्रा आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता देखिन्छ भने पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,” थापाले भने, “दुवै दिनका घटनामा सरकारले निष्पक्षता देखाउनुपर्छ। घटनालाई सामान्यीकरण गरेर पन्छाउने प्रयास सफल हुँदैन।”
सभापति थापाले घटनाबारे छानबिन तथा सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाए। उनले पूर्वका आयोगहरूको सिफारिस समयमै कार्यान्वयन भएको भए यस्ता घटना दोहोरिन नपर्ने तर्क गरे।
उनले विशेषगरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले चयनात्मक व्यवहार गरेको आरोप लगाए। भदौ २४ गतेको घटनाबारे विस्तृत अध्ययनका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै उनले त्यसले थप शंका उत्पन्न गरेको बताए।
“२४ गतेको घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो प्रक्रिया अघि बढेन। यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ,” थापाले भने।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई बेवास्ता गरिए भविष्यमा समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिँदै थापाले कांग्रेसले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइरहने बताए।उनका अनुसार पार्टीले मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नेछ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई केवल युवाको असन्तुष्टि वा सरकारको कमजोरीसँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने बताइन्।
उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहको योजनाबद्ध घुसपैठ र उक्साहटले हिंसा भड्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
“कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बम बनाउन सिकाएको, सुरक्षा संयन्त्रबाट कसरी जोगिने भन्ने प्रशिक्षण दिएको तथा युवालाई हिंसात्मक गतिविधितर्फ उक्साएको प्रमाण भेटिएको छ,” उनले भनिन्। यस्ता व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरिसकेको उनको भनाइ थियो।
डा. थापाले विगतमा संवैधानिक आयोग तथा अन्य छानबिन समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू उदासीन रहँदा दण्डहीनताको संस्कार बलियो बनेको टिप्पणी गरिन्।यस्तै, मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले सरकार वा अदालतले बेवास्ता गरे पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू अन्ततः कानुनी दायरामा आउने बताइन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्र र निकायहरूको निगरानीका कारण दोषीहरू कुनै न कुनै समयमा जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था आउने दाबी गरिन्।कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही तथा आयोगका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
