बीरगन्ज,२३ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
हाल १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेको प्रदेशमा अब संख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने प्रारम्भिक योजना बनाइएको छ। भौगोलिक रूपमा सानो र आठ जिल्लामा सीमित प्रदेशमा मन्त्रालय धेरै भएको भन्दै पछिल्ला दिनमा आलोचना हुँदै आएको थियो।
गठबन्धन व्यवस्थापनका क्रममा मन्त्रालय संख्या बढाइएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ, जसले प्रशासनिक खर्च वृद्धि र संरचनागत असन्तुलन बढाएको टिप्पणी गरिएको छ।
सरकारका अनुसार नयाँ संरचनाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, दोहोरो कार्यक्षेत्र हटाउने र प्रशासनिक कार्य चुस्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलले हालको मन्त्रालय संरचनाको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संख्या घटाउने र पुनर्संरचनाको विस्तृत खाका तयार गर्नेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ।
