काठमाडाै,२३ जेठ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले “कानुनले काम अड्काउँछ” भन्ने पुरानो भाष्यलाई गलत भन्दै त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्। उनले कानुन बाधक नभई समस्या समाधान गर्ने मुख्य आधार भएको स्पष्ट पारेकी छन्।
राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुन विकास र प्रशासनिक प्रक्रियामा अवरोध होइन, समाधान र मार्गदर्शन दिने माध्यम भएको बताइन्।
“कानुनले काम अड्काउँछ भन्ने भ्रमपूर्ण भाष्य अब हटाउनुपर्छ। हरेक जटिल समस्याको समाधान कानुनमै छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह र कानुन मन्त्रालयलाई राज्य सञ्चालनको ‘मस्तिष्क’ का रूपमा चित्रण गरिन्। उनले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कानुनी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरिन्।
राजनीतिक तहमा अझै पनि “सबै कुरा कानुनमै अड्किन्छ” भन्ने सोच रहने गरेको भन्दै उनले त्यस्तो बुझाइ परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन ल्याइने पनि घोषणा गरिन्। उनका अनुसार अब बाह्य परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) मार्फत कानुन मस्यौदा गर्ने अभ्यास अन्त्य गरिनेछ।
उनले कानुन आयोगलाई थप सशक्त र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउँदै सबै कानुन मस्यौदा त्यहीँबाट तयार गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले कानुनी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको पनि बताइन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कानुनहरू एकै स्थानमा उपलब्ध हुने डिजिटल प्रणाली विकास गरिरहेको छ।
“हामी तीव्र गतिमा डिजिटाइजेसनको काम गरिरहेका छौँ। केही समयभित्रै नागरिकले सबै कानुन एकै ठाउँबाट सहज रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ,” उनले भनिन्।
उनले नयाँ कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने अभ्यासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले राज्यका सबै निकायले कानुनलाई बाधा होइन, समाधानको माध्यमका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कानुनी प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउँदै राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
