बीरगन्ज,२० जेठ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सुशासन, पर्यटन तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
१४ औँ नगरसभा अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नगर प्रमुख राजन पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र उत्तरदायी स्थानीय सरकारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा १६ वटा प्रमुख क्षेत्र समेट्दै विभिन्न योजनाहरू अघि सारिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा, ई–लाइब्रेरी, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति तथा साझा पोसाक लागू गर्ने योजना समावेश छ।
स्वास्थ्यतर्फ ‘घरघरमा नगर अस्पताल’ कार्यक्रम विस्तार गर्दै डिजिटल हेल्थ रेकर्ड, अनलाइन परामर्श सेवा तथा सिमरा अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा, डायलाइसिस, आईसीयू र सर्पदंश उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। रेडक्रससँगको सहकार्यमा निःशुल्क रक्त सेवा तथा लक्षित समुदाय र आन्दोलनका घाइतेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
पूर्वाधार विकासमा कालोपत्रे सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने तथा ढल, नाला र सडक मर्मतका लागि ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा’ सञ्चालन गरिने नीति ल्याइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि एप, हाटबजार विस्तार, शीत भण्डार स्थापना तथा प्रयोगशाला निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत कागजविहीन कार्यालय, डिजिटल हस्ताक्षर, क्यूआर गुनासो प्रणाली र हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। साथै करदातामैत्री बनाउन मालपोत तथा भूमिकरमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायलाई दर्ता शुल्क र करमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ। फोहोर व्यवस्थापन, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध, डम्पिङ साइट निर्माण तथा बाँदर आतंक नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि श्रम डेस्क, आइडिया मार्ट, खेलकुद विकास कोष तथा सिमरा रंगशाला निर्माणका लागि पहल गरिने नीति समावेश छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्ला भवनमा अनिवार्य अग्नि नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।
यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइए पनि स्थानीय सञ्चार माध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट चासो व्यक्त गरिएको छ।
