काठमाडौं,११ असार । देशभरका अधिकांश गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १० असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४६० मध्ये ४४६ गाउँपालिकाले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट गाउँसभामा पेश गरेका छन्।
यससँगै ९७ प्रतिशत गाउँपालिकामा बजेट प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भएको देखिएको छ। तर १४ गाउँपालिकामा भने बजेट पेश हुन सकेको छैन। तीमध्ये ५ गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भए पनि बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार बजेट ढिलाइका कारणहरूमा तयारी अभाव, प्रमुख पदाधिकारीको स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक कारणले अनुपस्थिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा बजेट निर्माणमा सहमति नजुट्नुजस्ता कारणहरू रहेका छन्।
सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूले केही दिनभित्रै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि महासंघले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले १ असारभित्र र स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्ने प्रावधान पनि रहेको छ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका ८८ मध्ये ३ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् भने मधेश प्रदेशका ५९ मध्ये ३ पालिकामा बजेट पेश भएन। बागमती प्रदेशका ७३ मध्ये १ पालिकामा बजेट आएको छैन।
गण्डकी प्रदेशका सबै ५८ गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका ७३ मध्ये ३, सुदूरपश्चिमका ५४ मध्ये २ र कर्णालीका ५४ मध्ये २ गाउँपालिकामा बजेट ढिलाइ भएको महासंघले जनाएको छ।
समग्रमा अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएर वित्तीय व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाए पनि केही पालिकामा देखिएको ढिलाइले स्थानीय शासनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
