काठमाडौँ । बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरण अन्तराष्ट्रियकरण भएसँगै अब एनसेलले कर तिर्नु पर्ला वा नपर्ला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छाएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई अस्वीकार गर्दै एनसेलले बेलायतस्थित इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट आईसीएसआईडी मा निवेदन दिएको छ । नेपाल सरकारले अन्याय गरेको र अन्तराष्ट्रिय सन्धी विपरित कर लाद्न खोजेको भन्दै एनसेलले अन्तराष्ट्रिय निकाय गुहारेको हो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले विश्व बैंकअन्तर्गतको संस्था आईसीएसआईडीमा गलत विवरण पेश गरी निवेदन दिएको जानकारहरु बताउँछन् । आईसीएसआईडी भनेको कुनै पनि देशले विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण वा त्यही प्रतिकूलको व्यवहार गरी लगानीलाई संकटापन्न अवस्थामा पु¥याउन खोजेकोे विवादको सुनुवाइ गर्ने संस्था हो । तर, एनसेलले भने नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने मनसायसाथ झूठो विवरण प्रस्तुत गरि आईसीएसआईडीमा निवेदन हालेको चर्चा हुन थालेको छ।
उसले पुँजीगत लाभकर विवादको विषयलाई नउठाई आफ्नो लगानी नेपालले राष्ट्रियकरण वा त्यस्तै प्रकृतिको व्यवहार गरी संकटमा पु¥याएको जिकिर गर्दै उजुरी दिएको छ। आईसीएसआईडी विश्व बैंकको कर विवाद हेर्ने संयन्त्र नभई विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षालाई मात्र हेर्ने एउटा निकाय हो। गत वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबापत ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तय गरेको थियो।
आईसीएसआईडीमा पुँजीगत लाभकर पु¥याउनका निम्ति एनसेलको एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट युकेलाई समेत प्रयोग गरेको छ। कानूनविद्हरूका अनुसार एक्जिएटा युकेलाई त्यसअनुरूपको अधिकार नै छैन। एक्जिएटाको सहयोग लिएर एनसेललले बेलायती कानून व्यवसायी कम्पनी हार्वट स्मिथ फ्रि हिललाई आफ्नो मुद्दा लड्न लगाएको छ। यो बेलायती ल फर्मले गत अप्रिल २५ मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई एउटा १२ बुँदे पत्र पठाएर सर्वोच्च अदालतको एनसेललाई लाभकर तिराउने आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न भनेको छ।
उक्त १२ बुँदे पत्रको बुँदा नम्बर ८.१ मा ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन अथवा यससम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न रोक्नुपर्छ,’ भनिएको छ। यो पत्रको बोधार्थ अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, सञ्चार, उद्योग मन्त्रालय, ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा परीक्षक कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत पठाइएको छ। युकेको एउटा ल फर्मले नेपालको मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीलाई यसरी आदेशात्मक रूपमा पत्र लेख्न कहाँबाट अधिकार पायो ? यो पनि आश्चर्यजनक विषय छ।
एलसेल आईसीएसआईडीमा गएर बेलायतको एउटा ल फर्मले नेपाल सरकारलाई धम्कीको भाषामा पत्र लेख्नु निश्चय पनि सामान्य कुरा हैन। तर, यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट आधिकारिक भनाइ अहिलेसम्म आएको छैन। ‘एनसेलसम्बन्धी कागजात अहिलेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आएको छैन,’ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने, ‘सम्पूर्ण कागजात आइपुगेपछि मात्र के गर्ने भनेर सोच्ने हो।’ उनले यसभन्दा अगाडि अहिल्यै बोल्ने कुरा केही नरहेको बताए।
एनसेलको कर्पोरेट प्रमुख विशाखालक्ष्मी खड्काले पनि यस सम्बन्धमा खासै कुरा गर्न चाहिनन्। ‘सोमबार, वैशाख २३ गते एनसेलको मुद्दा सम्बन्धमा सुनुवाइ हुँदैछ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई त्यही समय दिएको हो। सोमबारलाई हेरौँ, हामी पर्खिरहेका छौँ। अहिले यसभन्दा बढी केही कुरा गर्न मिल्दैन।’
सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसलाई अटेर गर्दै एनसेलले नेपालको पुँजीगत लाभकर विवादलाई लगानी विवाद भनेर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कानूनको दुरुपयोग गर्दै आईसीएसआईडीमा पुगेको छ। नेपालमा व्यवसाय गरेर अर्बौं कमाउने र पुँजीगत लाभकर छल्न खोज्ने एनसेल नेपाल सरकारसँगै सिँगौरी खेलेर कसरी व्यवसायमा टिकिरहला ? यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। नेपाली पब्लिकको सहयोगमा
