चितवन, २४ माघ । साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। बुधबार लामिछानेको चार घण्टा लामो बयानपछि थुनछेक बहस सुरु भए पनि पूरा नभएकाले उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो।
लामिछानेसहित ३२ जना प्रतिवादीमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको छ। सहारा सहकारीको बचतकर्ताको ३८ करोड ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा पूरक अभियोग पत्र दर्ता गरिएको हो।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको तत्कालीन सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सहकारीको १० करोड ८० लाख रुपैयाँ नियमविपरीत प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। सहकारीको मुद्दामा लामिछाने यसअघि कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीबाट क्रमशः ६५ लाख, ६० लाख, र १ करोड धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
यस प्रकरणमा छविलाल बन्जाडे जोशीसहित १५ नयाँ प्रतिवादीमाथि पूरक अभियोग दायर गरिएको छ। सहकारी ठगी र संगठित अपराधअन्तर्गत दोषी ठहर भएमा कडा कारबाहीको माग गरिएको छ ।
