काठमाडौँ,१५ वैशाख । नेपाल–भारत सीमाबाट ल्याइने सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौला को एकल इजलासले उक्त निर्णयबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले दायर गरेको रिटमा भारतसँगको खुला सीमामा १०० रुपैयाँको सीमाभन्दा माथिको सामानमा कर लगाउने निर्णयलाई अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण भएको जिकिर गरिएको छ।
रिटमा नेपाल–चीन सीमा वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आउने यात्रुका लागि भन्सार छुटको सीमा फरक रहेको तर भारततर्फ कडा सीमा लागू गरिनु मधेस र तराईका नागरिकप्रति भौगोलिक तथा वर्गीय विभेद भएको दाबी गरिएको छ।
निवेदकहरूले अहिलेको महँगीको अवस्थामा १०० रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न नसकिने भन्दै यस्तो सीमा व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले तरकारी, औषधि र कपडाजस्ता सामान्य सामग्री ल्याउँदा समेत सर्वसाधारणले अनावश्यक झन्झट र हैरानी भोग्नुपरेको बताएका छन्।
साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सीमावर्ती नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा सामाजिक संस्कारका लागि ल्याइने वस्तुमा भन्सार नलिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। रिटमा सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले सुनिश्चित गरेको वस्तुको सहज आवागमनको व्यवस्थासमेत यो निर्णयले प्रभावित बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
