काठमाडौं, ०२ फाल्गुन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश नेपालका विकास निर्माण कार्यमा बाधक बन्ने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा बिहीबार बोल्दै उनले सरकारको गलत नीतिका कारण ऊर्जा उत्पादकहरू थप समस्यामा परेको बताए।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले देशभर विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणमै समस्या आउने बताए।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐनभन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजिएको? भन्दै सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाए।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार लेखा समितिले ९०% रियल नेटवर्थ नभए आईपीओ अनुमति नदिनु भन्ने निर्देशन दिएकाले १ वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ रोकिएको छ।
इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौं सहायक उद्योगसमेत प्रभावित भएको बताए।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोर्ड)मा ७४ जलविद्युत कम्पनीको ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको भन्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाए।
उनले अब यो विषय संसदको अर्थसमितिमा उठाउने र सेबोन अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका छन्।
