काठमाडौँ, २२ फागुन । सूचना प्रविधि विभागले देशभरका डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकार मातहत सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ ।
हालै जारी गरिएको सूचनामा विभागले निर्देशिका–२०८१ अनुसार सेवा प्रदान गर्नुअघि सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको जनाउँदै, हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई समेत ६ महिनाभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार, कम्पनी/फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, आगलागी सुरक्षा सुनिश्चितता, सुरक्षा नीति, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, डेटा सेन्टरको नक्सा, टियर सम्बन्धी विवरण, आईपी पुल विवरण लगायत दर्जनभन्दा बढी कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।
डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र विभागमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यदि सेवाप्रदायकले भण्डारण गरिएका डेटाको दुरुपयोग गरे वा तोकिएका सर्त पालना नगरेमा सूचीबाट हटाइने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमले डेटा सुरक्षामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
