काठमाडौं, ०४ असार । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठनका लागि सिफारिस समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा यसबारे जानकारी दिएकी हुन्।
उनका अनुसार शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक अवधिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामहरूको एकीकृत विवरण तयार पार्ने काम पनि मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको छ। साथै, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी यथार्थ अवस्थाको विश्लेषणसहित ‘पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग संवाद गरिने जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि कुल २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताइन्। पीडितहरूको परिपूरणका लागि नियमावली बनाएर छुट्टै कोष स्थापना गरिसकिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
