जनकपुर,२३ चैत । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मधेश प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले ९ महिनामा कुल बजेटको १०.७१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब ९३ हजार ३८ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको थियो ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १९ चैतसम्म मधेश सरकारले चालुतर्फ २१.३२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले केही काम सुरु भए पनि रकम निकासा नहुँदा विकास खर्च कम देखिएको बताए ।
अपेक्षा अनुसार बजेट खर्च नभएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेलामा हामी थिएनौँ । बजेट वक्तव्यमा केही कमीकमजोरी थिए । त्यसलाई सच्चाउन संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि विकास निर्माणका काम भइरहेकाले अब खर्च ह्वात्तै बढ्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १८ करोड ६५ लाख १५ हजार ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी, १२ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४१ लाख ७३ हजार ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुल बजेट ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म १ करोड ३६ लाख ३७ हजार ७१४ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि छुट्याइएको ५३ करोड ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँमध्ये १९ चैतसम्म ७ करोड २ लाख ६५ हजार ६४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित २३ करोड ७४ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म ६ करोड ४२ लाख ९८ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड १२ लाख ४९ हजार ६५ रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २७ करोड १० लाख ७९ हजार ४०६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब २५ करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म ५६ करोड ५० लाख ४९ हजार र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजित ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार रुपैयाँमध्ये १२ करोड ५२ लाख २३ हजार ७७४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
