काठमाडौं,१७ वैशाख । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले नतिजामुखी शासकीय व्यवस्था र ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज, पारदर्शी तथा बिचौलियामुक्त बनाउन यो प्रणाली लागू गर्न लागेको जनाएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितो रोक्का, फुकुवा तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू फेसलेस (प्रत्यक्ष उपस्थितिविना) र समयबद्ध डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार यो प्रणाली दुई चरणमा लागू गरिनेछ। पहिलो चरणमा विभागसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरिसकेका र भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि बुधबारदेखि नै अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।
यस्तै, हालसम्म अनुमति नलिएका वा प्रक्रियामा रहेका अन्य बैंक तथा संस्थाहरूले आवश्यक तयारी पूरा गरी २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। विभागका अनुसार पाम प्रणाली लागू भएका देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ।
यसबाट सेवाग्राहीले पटक–पटक मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने, सेवामा पारदर्शिता बढ्ने, समयको बचत हुने र सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
