काठमाडौं,१७ वैशाख । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले यस निर्णयलाई लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार भन्दै आलोचना गरेका छन्।
उनले सरकारको यस्तो कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने खतरा रहेको बताए। “कहिलेकाहीँ सरकारले नाडी छाम्ने प्रयास गर्छ, तर लोकतन्त्रको मर्मप्रति नाडी छाम्नु गलत सोच हो,” उनले भने।
आङ्देम्बेका अनुसार सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सीमित गर्नु उचित होइन र यसले सञ्चार क्षेत्रमै असन्तुलन सिर्जना गर्नेछ। उनले यो विषयलाई नेपाली कांग्रेसले संसद् र संसदीय समितिहरूमा गम्भीर रूपमा उठाउने स्पष्ट पारे।
यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ पनि आन्दोलित छ। महासंघले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। महासंघको टोलीले यसै विषयमा नेता आङ्देम्बेसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
यसैबीच, सरकारले संसद् अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत विभिन्न निर्णयहरू अघि बढाएको विषयमा पनि आङ्देम्बेले आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार संसद् बैठक बोलाएर स्थगित गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि राम्रो संकेत होइन। उनले भने, “आकस्मिक अवस्था नभए पनि धमाधम अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन।”
