रौतहट, १७ वैशाख । चन्द्रपुर नगरपालिका–१ स्थित बाग्मती नदीमा पछिल्लो समय अवैध रूपमा विद्युतीय करेन्ट प्रयोग गरी माछा मार्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। यसले नदीको जैविक प्रणाली र जलचर जीवहरूमा गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै स्थानीय र सरोकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन्।
स्थानीयका अनुसार बिहानदेखि नै समूह–समूहमा मानिसहरू ब्याट्री र तार जडित उपकरण प्रयोग गरी माछा मार्ने गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका छन्। यसले साना भुरा, अण्डा र अन्य जलचर जीवहरू समेत नष्ट हुने भएकाले नदीको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ।
हालै प्राकृतिक जलाशय तथा प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौंडाका प्रमुख सरोजकुमार यादव अनुगमनका क्रममा बाग्मती नदीमा करेन्ट प्रयोग भइरहेको अवस्थामा पुगेका थिए। उनले घटनाको तस्बिर खिच्ने प्रयास गर्दा माछा मार्ने समूहले मोबाइल खोस्ने प्रयास समेत गरेको जनाइएको छ।
यादवका अनुसार करेन्ट प्रयोग गर्नु वातावरणीय अपराध हो र यसले जलचर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न सक्छ। घटनापछि प्रहरीलाई जानकारी गराइएपछि प्रहरी टोली पुगेर ब्याट्री र तार नियन्त्रणमा लिएको भए पनि संलग्न समूह भने फरार भएको छ।
प्रहरी चौकी पौराई नजिकै यस्तो गतिविधि भइरहे पनि समयमै रोक्न नसकिएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यद्यपि प्रहरी पक्षले जानकारी पाएपछि नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले यस्ता अवैध गतिविधि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै कडाइका साथ कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।
कानुनअनुसार विद्युतीय करेन्ट, विष वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी माछा मार्नु निषेधित छ। जलचर संरक्षण ऐन, २०५५ अनुसार यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार करेन्ट प्रयोगले केवल माछा मात्र होइन, नदीको सम्पूर्ण जैविक संरचना प्रभावित हुन्छ। यसले अक्सिजन सन्तुलन बिगार्ने, प्रजनन क्षमतामा असर गर्ने तथा भ्यागुता, सर्प, गंगटो लगायतका जलचर जीवहरूको अस्तित्वमा खतरा पुर्याउने बताइएको छ।
स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि यस्तो गतिविधि रोक्न माग गर्दै आए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। यसअघि २०७३ सालमा पनि स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाएर करेन्ट प्रयोग रोक्न माग गरेका थिए, जसपछि केही समय नियन्त्रण भए पनि अहिले पुनः समस्या बढेको छ।
सरोकारवालाहरूले बाग्मती नदीलाई संरक्षण गर्न कडा निगरानी, जनचेतना कार्यक्रम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
