पर्वत, २४ चैत्र । कालीगण्डकी नदी उत्खननसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि चार वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन कार्य पुनः सुरु भएको छ। सर्वोच्चको २०७८ असार २९ मा जारी अन्तरिम आदेशले रोकिएको यो प्रक्रिया, गत कात्तिक ११ मा न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासबाट रिट खारेज भएपछि अगाडि बढेको हो।
रिट म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ जिल्लामा कालीगण्डकी नदीमा भइरहेको अवैध दोहन र चोरी निकासीबारे परेको थियो। रिट खारेजसँगै अब स्थानीय तहहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार उत्खनन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले फागुन २० गते सूचना प्रकाशित गरी नदीको नौ स्थानबाट घाटगड्डी गरी उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। झण्डै १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीलाई दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अदालतको आदेशका कारण तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्नेछ। यसले पालिकाको आम्दानी वृद्धि गर्ने र विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यसअघि ठेक्का नलगाइँदा अवैध उत्खनन भइरहेकामा अब भने कानुनी ढाँचामा खनन कार्य अघि बढ्नेछ। यद्यपि कुश्मा नगरपालिकाले भने अझैसम्म उत्खननमा चासो नदिएको र त्यस क्षेत्रमा चोरी निकासी जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूले शालग्राम शिलाको चोरी र पवित्र कालीगण्डकीको संरक्षणका लागि जिल्ला अनुगमन समिति अझ सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
