वीरगन्ज,३० चैत । मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज कुमार यादवले विकास योजनाहरु सांसद र दलहरुलाई बिक्री गरिएको कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेपछि उक्त प्रकरणको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) बाट छानबिन हुनुपर्ने माग तीव्र रुपमा उठेको छ।
प्रदेश सभामा मन्त्री यादवले सांसद र राजनीतिक दलहरूलाई वितरण गरिएको योजना र बजेटको विवरण सार्वजनिक गरेपछि विकास योजनाको दलालमार्फत बिक्री भएको आरोप पुष्टि हुने देखिएको छ। यादवले प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूसँग उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गराएर योजना नियन्त्रणमा लिएको आरोप लागेको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार सांसदहरूलाई कुनै पनि विकास योजना वा बजेट प्रदान नगरिनुपर्ने आदेश भए पनि, मन्त्री यादवले त्यही आदेशको उल्लङ्घन गर्दै योजनाको वितरण गरिएको स्वीकार गरेका छन्। यसै कारण विपक्षी दलका सांसदहरूले यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गर्न अख्तियारको संलग्नता अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाललगायतका विपक्षी सांसदहरू तथा नेताहरूले प्रदेश सभाबाट गठन हुने संसदीय छानबिन समितिले सीमित छानबिन गर्न सक्ने भन्दै सिधै अख्तियारबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री रामसरोज यादवले भने, “अख्तियारले आठवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका कागजातहरू मगाएको छ। यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ।”
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साह, जसपा सांसद मनिष सुमन, र कानुन व्यवसायीहरू दीपेन्द्र झा, विपिन झा, र दीपक केसी समेतले यो विषयमा फौजदारी अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भने, “प्रदेश सभाको गरिमा जोगाउन र निष्पक्षताको लागि अब यो विषय अख्तियारमै जानुपर्छ।” उनले विगतमा गठन भएका छानबिन समितिहरूको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै थन्किएको भन्दै त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रदेश सरकारले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँसम्म र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडसम्मको योजना उपलब्ध गराएको खुलेको छ। यो संसदीय विकास कोष खारेज गरे पनि, योजनालाई घुमाउरो तरिकाले सांसदहरूमाझ बाँडिएको देखिएको छ।
सांसद तथा मन्त्रीहरूमैबाट योजनाको बाँडफाँड र सम्भावित भ्रष्टाचारको स्वीकारोक्ति भएपछि, सार्वजनिक खर्चमा पारिएको प्रभाव, अख्तियारको संलग्नता, र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि गम्भीर कदम आवश्यक भएको स्पष्ट देखिन्छ।
अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिका कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा चासो थपिएको छ।
