वीरगन्ज,०६ बैशाख । मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा तस्करी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिएको छ। सुरक्षा निकाय, व्यापारी र स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार सप्तरीदेखि पर्सासम्म तस्करीको सञ्जाल दिनानुदिन बलियो बन्दै गएको छ।
सप्तरीको सखडा, तिलाठी, पातो, छुटकी, हनुमाननगर, साठी र तिलाठी नाकाबाट दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा मालसामान भारततर्फ र भारतबाट नेपालतर्फ ओसारपसार भइरहेको छ।
त्यस्तै सिराहामा माडर, ठान्डी, वियापट्टी, झाँझपट्टी र सुखीपुर हुँदै मदिरा, काजु, कपडा, मोटरपार्ट्स र किराना सामग्रीको तस्करी निर्बाध भइरहेको छ। जनकपुर क्षेत्रको जटही, फुलगाउँ, हर्नेहरनही, मुखीयापट्टी र खजुरी क्षेत्रबाट पनि समान प्रकृतिको तस्करी जारी छ।
महोत्तरी जिल्लाका सम्सी, मटिहानी, रामगोपालपुर, इटहरवा, पोखरभिण्डा, धिरापुर, रघुनाथपुर हुँदै र सर्लाहीको त्रिभुवननगर, गोरखकाली, मधुबनगोठ, बलरा र मधुबन भन्सारमार्ग तस्करहरूका लागि खुला बाटो बनेको छ।
रौतहट जिल्लामा बिहारसँग जोडिएको ३२ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रमा पाँच वटा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पहरू सक्रिय भए पनि तस्करी रोकिएको छैन। गौर नगरपालिकाका मेयर शम्भु साहको संलग्नता रहेको आरोप स्थानीयवासीहरू लगाउँछन्। बंकुल, महादेवपट्टी, जयनगर, रामपुरखाप, बञ्जाराहा, औरैया, मठिया र नरकटिया नाकाबाट कुखुराको चल्ला, किराना सामान र कपडाको तस्करी तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
बाराको छतवा, बरैनिया, कवहीगोठ, मुशहरवा, पथलवाघाट र बलरामपुर नाकाबाट भैंसी, कुखुराको चल्ला, कपडा, खैनी लगायत सामानहरूको अवैध कारोबार भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। सो क्षेत्रका सोहन यादव, चन्दन यादव, सरोज श्रीवास्तव र खेना नामका तस्करहरू खुलेआम कारोबारमा सक्रिय रहेको दाबी छ।
पर्साको भकुवा, अलौ, अमरपट्टी, जानकीटोला, भिखमपुर नाकाबाट भैंसी, चाइनिज स्याउ, खसी बोका, कपडा, काजु र कोस्मेटिक सामानहरू तस्करी भइरहेको छ। अनिल, विवेक, मुख्तार, तमन्ना, राजु, हरदेव, सुवास तिवारी, सन्दीप चौरसिया, संजय रौनियार र मुन्ना लगायत तस्करहरूको नाम खुलेको छ।
तस्करी नियन्त्रणमा सुरक्षा संयन्त्र असफल देखिएको छ। गत मंसिर १६ गते सिराहाको बडहरी बेस क्याम्पमा कार्यरत सई लक्ष्मणप्रसाद यादवको मदिरा तस्करहरूले कचनारीमा मोटरले किचेर हत्या गरेका थिए। तर घटनामा संलग्न माथिल्लो तहका अधिकारीहरूलाई कारबाही नगरी तानातानमै मुद्दा मिलाइएको आरोप स्थानीयवासीले लगाउँदै आएका छन्।
प्रदेशभर तस्करी नियन्त्रणबारे चासो बढिरहे पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।
