काठमाडौँ,१२ वैशाख । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न नयाँ कानुनी प्रस्ताव ल्याएको छ। हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको “पर्यटनसम्बन्धी विधेयक” मा साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न अनिवार्यरूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको दफा ४४ अनुसार, बेलुनिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ, स्काई डाइभिङ, बञ्जी जम्पिङ, स्किइङ, हिमाली म्याराथन, आइस क्लाइम्बिङ, केबलकार, वाटरपार्क र फनपार्क जस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेले पर्यटन मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
यसैगरी, कृषि, शिक्षा, योग, ध्यान, आयुर्वेद, बैठक सम्मेलन, ग्रामीण, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा चलचित्र पर्यटन जस्ता सेवा पनि इजाजतपत्रको दायरामा ल्याइएका छन्।
यदि कसैले अनुमति नलिई यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेमा पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकको दफा ५१ मा उल्लेख छ। साथै, बिना अनुमति होटल वा रिसोर्ट सञ्चालन गरेमा पनि ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
सरकारको तर्फबाट प्रस्तावित यो विधेयकले हिमालचुली वा उच्च पहाडी भेगहरूबाट गरिने साहसिक गतिविधिहरू पनि अनुमति प्राप्तिको दायरामा राखेको छ। यसले पर्यटन व्यवसायलाई कानुनीरूपमा स्पष्ट र दायित्वपूर्ण बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
