काठमाडौँ,२९ बैशाख । नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले नेतृत्वको संघीय सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दै आएपनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा केवल ४ वटा मात्र सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएका छन्, जबकि नेपालमा ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन्।
सूचीकृत हुनेमध्ये भाइबर, विइटक, टिकटक र निम्बज मात्र रहेका छन्। तर मेटाको फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्सदेखि एलन मस्कको एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युब, लिङ्कडिन, स्न्यापच्याट, टेलिग्राम, वीच्याट, रेडिट, ट्रुथ, लाइन लगायतका सञ्जालले सूचीकृत हुन अटेरी गरेका छन्।
सरकारले इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ को प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८० जारी गर्दै तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन ताकेता गरेको थियो। तर मेटा र एक्स जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यो कानुनी प्रक्रिया अपनाउन चासो देखाएका छैनन्।
सूचीकरणका लागि संचार मन्त्रालयले पटकपटक सार्वजनिक सूचना, पत्राचार, र बैठकमार्फत आग्रह गरेको छ। २०८१ सालको माघ २१ गते गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा पुनः सूचना प्रकाशित गरी चैत ७ सम्मको समय दिइएको थियो, तर त्यस अवधिसम्म पनि उल्लेख्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रक्रिया अपनाएनन्।
सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जाललाई कानुनअनुसार बन्द गर्ने चेतावनी संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बारम्बार दिए पनि कार्यान्वयनको तहमा सरकार आफै असहाय देखिएको छ। यसअघि टिकटकमाथि गरिएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपरेको घटना सरकारले अझै बिर्सेको छैन।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, सरकार सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्र प्रयोगमा अवरोध पुर्याउने मनसायमा छैन। तर प्रयोगकर्ताको अधिकार र सामाजिक शिष्टाचारको सन्तुलन कायम गर्न स्वनियमन र प्लेटफर्मको जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताउँछन्।
नेपालमा अहिलेसम्म आफ्नै कुनै सामाजिक सञ्जाल नहुँदा विदेशी प्लेटफर्महरूमा निर्भरता उच्च छ। संचारमन्त्री गुरुङले पनि सामाजिक सञ्जालको अराजक प्रयोगले राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक समरसता खल्बल्याएको भन्दै त्यसलाई संयमित बनाउन नियमन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्।
अब सरकारको विकल्प के हो? पुनः ताकेता गर्ने कि कानुनी कदम चाल्ने? यसमा नीति निर्माताले अब स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ।
