काठमाडौं,१३ भदौ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई ७ दिनभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने अन्तिम चेतावनी दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार भदौ १८ भित्र सूचीकरण नगरेका कम्पनीलाई क्रमशः निष्क्रिय पारिने छ।
हालसम्म मेटा, एक्स, अल्फाबेट (गुगल) लगायत ठूला अमेरिकी कम्पनीहरू नेपालमा सूचीकृत हुन आएका छैनन्। तर, यी कम्पनीहरूले नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर कर बुझाउँदै आएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, हालसम्म २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीले विगत दुई वर्षमा ९० करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तानी गरिसकेका छन्।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार, मन्त्रालयले पटक–पटक नोटिस जारी गरिसकेको छ। “हामीले चारपटक नोटिस पठाएका छौँ, तर एकाधबाहेक कम्पनीहरू दर्ता हुन आएनन्। मेटासँग भर्चुअल संवाद पनि गरिएको थियो, तर उनीहरूले ध्यान दिएनन्,” उनले भने।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि ‘सिधाकुरा डटकम’ सम्बन्धी अवहेलना मुद्दामा विदेशी तथा स्वदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सञ्चालनअघि दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसअनुसार, सूचीकरणका लागि कम्पनीहरूले सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन निगरानी अधिकारी तोक्नुपर्नेछ।
नेपालमा मेटाका प्लाटफर्म प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेखनीय छ। फेसबुकका प्रयोगकर्ता १ करोड ४३ लाख, म्यान्सेजर १ करोड ९ लाख र इन्स्टाग्राम ३९ लाख प्रयोगकर्तासँग छन्। तर, कम्पनीले हालसम्म सूचीकृत हुन र नेपालमा जिम्मेवार अधिकारी तोक्न अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले चेतावनी जारी गर्दै भन्यो, “सूचीकृत नभएका सबै प्लाटफर्मलाई समयसीमा भित्र दर्ता नगरेको खण्डमा क्रमशः निष्क्रिय गरिनेछ। नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालको नियमन अनिवार्य छ।”
