काठमाडौँ, १७ कात्तिक । लामो समयदेखि विवादमा रहेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच मध्यमार्गी सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सक्रियतामा भएको छलफलमा उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी थिए। सहमतिअनुसार, विवादित रकमको एक किस्ता बराबरको रकम उद्योगीहरूले धरौटीका रूपमा बुझाउनेछन्।
धरौटी बुझाएसँगै प्राधिकरणले काटिएका करिब दुई दर्जन उद्योगका विद्युत् लाइन तुरुन्त जोड्नेछ। उद्योगीहरूले धरौटी बुझाएपछि आफ्नो असहमति प्रशासनिक पुनरावलोकनमा दर्ता गर्न वा अन्य कानुनी उपाय अपनाउन पाउनेछन्। महासंघ अध्यक्ष ढकालका अनुसार उद्योगीहरूले बाँकी रकम तिर्न कानुनी उपचारको अवसर पाएपछि तयार रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल लगायतका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए। यो मध्यमार्गी प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई राहत दिँदै औद्योगिक गतिविधिलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
