काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार यस साता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरूको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझ्ने र छानबिन गर्ने, निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र मतदाता शिक्षाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएका छन्।
आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता पारित गरिएको आयोगले जनाएको छ। आचारसंहिता तर्जुमा गर्दा विगतका निर्वाचन अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन सिद्धान्त तथा राजनीतिक दल र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटिएको आयोगको भनाइ छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रक्रियामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न आचारसंहितामा कडा प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ।
आचारसंहिताअनुसार सामाजिक सञ्जाल तथा कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने कार्य निषेध गरिएको छ। साथै, एआईबाट सिर्जित सामग्रीको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि पहिलोपटक समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी, हरित निर्वाचनको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्दै वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग, प्लास्टिकजस्ता वातावरणलाई क्षति पुर्याउने सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग तथा डिजिटल माध्यममार्फत प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिले घोषणापत्रअनुसारको कार्यप्रगति प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पहिलोपटक गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रगत सीमा तोकेको छ। खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६५ राजनीतिक दलले तोकिएको अवधिभित्र बन्दसूची पेश गरिसकेको आयोगले जनाएको छ। तीमध्ये ५४ दलले आफ्नै निर्वाचन चिन्हमा र १० दलले चारवटा साझा निर्वाचन चिन्हमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी बन्दसूची बुझाएका छन्।
त्यसैगरी, आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि ४० वटा संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। अनुमति पाउनेमध्ये ३६ वटा राष्ट्रिय र ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रहेका छन्। कूटनीतिक नियोग तथा अन्य देशका निर्वाचन आयोगलाई भने आयोगले स्वयम् आमन्त्रण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आगामी निर्वाचनलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सबै सरोकारवाला पक्षबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
