काठमाडौँ,२६ पुस । भारतमा ४४ प्रतिशत शहर प्रदूषित रहेको उर्जा तथा स्वच्छ वायु अनुसन्धान केन्द्र (CRIEA) को नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर, यी शहरमध्ये केवल ४ प्रतिशतमा मात्र राष्ट्रिय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) लागू गरिएको छ।
कोभिड–१९ महामारी वर्ष २०२० लाई बाहेक गरेर सन् २०१९ देखि २०२५ सम्मको स्याटेलाइट डेटा विश्लेषण गरेर तयार गरिएको अध्ययनले भारतका ४०४१ शहरमध्ये १७८७ शहरमा पीएम २.५ स्तर राष्ट्रिय मानकभन्दा उच्च रहेको देखाएको छ। वार्षिक ४० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर भन्दा बढीको पीएम २.५ प्रदूषण मानिन्छ।
पीएम २.५ अति साना धुलो र धुवाँका कण हुन् जसको व्यास २.५ माइक्रोमिटरभन्दा कम हुन्छ र सास फेर्दा फोक्सोमा सहजै प्रवेश गर्न सक्छ। प्रतिवेदन अनुसार असमको बार्यिनीहाट सबैभन्दा प्रदूषित शहर हो, जहाँ पीएम २.५ स्तर १०० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर छ। दिल्लीमा ९७ र गाजियाबादमा ९३ माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर रहेको छ।
दिल्लीमा शनिबार वायु गुणस्तर सूचकांक (AQI) निकै खराब अवस्थामा रह्यो। आनन्द विहारमा ४२५, नेहरू नगरमा ४२८, चाँदनी चौकमा ४०८, द्वारका सेक्टर–८ मा ४०१ र विवेक विहारमा ४१४ रेकर्ड गरियो। AQI ३०१–४०० ‘अति खराब’ र ४०१–५०० ‘गम्भीर’ मानिन्छ।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको नयाँ अध्ययनले दिल्लीको विषाक्त हावामा मेथीसिलिन प्रतिरोधी ब्याक्टेरिया पाइएपछि जनस्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम देखाएको छ। यी ब्याक्टेरियाले सामान्य एन्टिबायोटिकबाट उपचार नहुने भएकोले निमोनिया, रक्त संक्रमण, युरिनरी ट्रयाक इन्फेक्सन, छालाका रोग, दम, मुटु र अन्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। विशेषगरी शिशु, बालबालिका, वृद्ध, कमजोर रोगप्रतिरोधक क्षमता भएका व्यक्ति, लामो समयदेखि फोक्सो रोगी र हालै शल्यक्रिया गराएका व्यक्तिहरू उच्च जोखिममा छन्।
दिल्ली विधानसभाको हिउँदे अधिवेशनमा वायु प्रदूषणको विषयलाई लिएर सत्तारुढ भाजपा र विपक्षी आप पार्टीबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ। वातावरण मन्त्री मनजिन्दर सिंह सिरसाले आप सरकारले विगतमा पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाए भने आप पार्टीका पूर्व मन्त्री गोपाल रायले भाजपा सरकारको कृत्रिम वर्षा प्रयास असफल भएको दाबी गरे।
मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता भने कृतिम वर्षा प्रयासको कदर गर्नु पर्ने बताइन् र दिल्ली महानगरपालिकालाई फोहोर तथा सडक सफाईमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएको बताए।
