काठमाडौं,२४ चैत । सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र बढ्दो इन्धन संकट व्यवस्थापन गर्न सरकारले सरकारी कर्मचारी र विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधा घटाउने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन र राजस्व संकलन कमजोर हुँदा खर्च कटौती अपरिहार्य बनेको हो। सोहीअनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै इन्धन सुविधा पुनः निर्धारण गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्रै इन्धन पाउनेछन्। सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा पनि १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा झारिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखिएको छ।
कार्यालयस्तरमा पनि इन्धन वितरणमा कटौती गरिएको छ। ३० देखि ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन पहिलेको तुलनामा झण्डै आधा कमी हो। थप कर्मचारी संख्या अनुसार पनि इन्धनको सीमा घटाइएको छ।
त्यस्तै, दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि दिइने इन्धन सुविधा १२ लिटरबाट घटाएर ८ लिटर कायम गरिएको छ।
सरकारले यो निर्णयले अनावश्यक खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौती सामना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
