वीरगंज, ११ वैशाख । वीरगंज महानगरपालिकाले राष्ट्रिय राजमार्गमा उठाउँदै आएको पटके सवारी कर अब उठाउन नपाउने भएको छ। वीरगंजस्थित उच्च अदालतले उक्त कर संकलन रोक्न आदेश दिएको हो।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद हरिपन्तले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत वीरगंजले शुक्रबार यस्तो फैसला सुनाएको हो। अदालतले अबदेखि राष्ट्रिय राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा तिनका सहायक मार्गहरूमा वीरगंज महानगरपालिकाले कुनै पनि प्रकारको सवारी कर उठाउन नपाउने स्पष्ट गरेको छ।
वीरगंज महानगरपालिकाले यसअघि वीरगंज हुँदै जाने राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा ठेक्का प्रणालीमार्फत विभिन्न स्थानमा सवारी कर संकलन गर्दै आएको थियो। यसअघि पनि अदालतले कर असुली सम्बन्धमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। सोही विषयमा सांसद पन्तले पुनः रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै राजमार्ग तथा सहायक मार्गहरूमा उठ्दै आएको पटके सवारी करलगायत अन्य कर संकलन बन्द हुने भएको छ। यद्यपि, महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका अन्य सडकहरूमा भने कर उठाउन पाउनेछ।
सांसद पन्तको पक्षमा अधिवक्ता चन्द्रिका पटेललगायतले बहस गरेका थिए। मुद्दाको अन्तिम फैसला आएसँगै महानगरपालिकाले राजमार्गमा कर उठाउन पाउने वा नपाउने विषयमा चलिरहेको बहसको अन्त्य भएको अधिवक्ता पटेलले जानकारी दिएका छन्।
