बीरगन्ज,१३ वैशाख । मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले विद्युत् निर्यातलाई मुख्य आधार बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। यसअनुसार आगामी दशकमा भारततर्फ करिब १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान १३ प्रमुख चुनौतीहरू पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागि नीति, लगानी र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
रणनीतिमा कमजोर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, उद्योगमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभाव, र ऊर्जा खपत बढाउने पूर्वाधारको कमीलाई प्रमुख समस्या मानिएको छ। साथै, विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उद्योग र आधुनिक इँटाभट्टा जस्ता ऊर्जा-आधारित उद्योगहरूको न्यून विकासलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
सरकारले उत्पादन भएको विद्युत् आन्तरिक खपतपछि बचत भएको मात्रालाई क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ। तर त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन र संरचना पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसकेको पनि रणनीतिमा उल्लेख छ।
छिमेकी मुलुकहरूसँग नीतिगत असमानता, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, र उच्च उत्पादन लागतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ हुने अवस्था रहेको सरकारले स्वीकार गरेको छ।
यद्यपि, जलविद्युत् क्षेत्रलाई निर्यातमुखी बनाउँदै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ठूलो अवसर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यातायात, उद्योग र घरायसी क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्दै स्वच्छ ऊर्जामार्फत दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको आधार तयार भइसकेको सरकारको दाबी छ। साथै, भारत र बङ्गलादेशमा उच्च मागको समयमा विद्युत् बिक्री गरेर थप लाभ लिन सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ।
रणनीति अनुसार सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पुर्याउने र कुल जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ। यसमध्ये १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको छ।
सरकारका अनुसार यो रणनीति कार्यान्वयन भएमा विद्युत् निर्यात, राजस्व वृद्धि र ऊर्जा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ। साथै, देशभर शतप्रतिशत विद्युत् पहुँच सुनिश्चित हुनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण घट्ने र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
