काठमाडौं,१३ वैशाख । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियान देशभर एकैसाथ अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरिएको अभियान अहिले अन्य जिल्लामा पनि विस्तार भएको छ।
पहिलो चरणअन्तर्गत शनिबारदेखि थापाथली, सिनामंगल–गैरीगाउँ र शान्तिनगरका नदी किनारमा बनेका संरचना हटाइएको थियो। आइतबार भने मनोहरा नदी किनार क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा बस्ती खाली गराउने काम जारी छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त बस्ती हटाइने र त्यसपछि भूमिहीन तथा सुकुमवासीको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ।
अहिलेसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आइसकेका छन्। ती परिवारलाई अस्थायी रूपमा होटलमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। गोठाटार र मनोहरा क्षेत्रका बासिन्दालाई संरचना हटाउनुअघि सामान सार्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन्।
यो अभियान काठमाडौंमै सीमित नरही बुटवल, नुवाकोट र पर्सा लगायत जिल्लामा पनि विस्तार भएको छ। बुटवलमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाइएको छ भने नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा सरकारी तथा निजी गरी दर्जनौँ संरचना भत्काइएको छ। पर्सामा गण्डक नहर किनारमा बनेका घरटहराहरू पनि हटाइएको छ।
यता, मानवअधिकार एलायन्सले भने वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुमवासी हटाउनु मानवीय दृष्टिले उचित नहुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष विदुर सुवेदीले प्रभावित समुदायसँग संवाद गरी समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि प्रभावित समुदायको व्यवस्थापन र मानवअधिकारको पक्षलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला रहेको छ।
