काठमाडौँ,२३ वैशाख । सहकारी संस्थामा रकम फसेका बचतकर्तालाई सरकारले जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता दिने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रारम्भिक चरणमै साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता सुरु गरिने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ।
सरकारका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ। तीमध्ये पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्नेहरूलाई साना बचतकर्ता र सोभन्दा बढी रकम भएकालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
सरकारले बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली हुने बताउँदै कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ। सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई विद्युत, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ।
मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ। फरार ठूला ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने सरकारको योजना छ।
यसअघि सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो अनियमितता र रकम फिर्ता नपाएको गुनासोका कारण सर्वसाधारणमा असन्तोष बढ्दै गएको थियो। नयाँ निर्णयपछि पीडितहरूले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
