काठमाडौं,०१ जेठ । सरकारले यस वर्षको मनसुन अवधिमा बाढी, पहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक विपद्बाट देशभर करिब २ लाख २६ हजार जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ५१ हजार ८६८ घरपरिवार मनसुनजन्य विपद्को प्रत्यक्ष असरमा पर्न सक्ने देखिएको हो।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष मनसुनमा औसतभन्दा कम वर्षा र औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना छ। तापक्रम वृद्धि र अनियमित वर्षाका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन, तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यस्तै, तराई क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी र तातो हावाको लहर (लु) ले जनजीवन प्रभावित पार्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको मनसुनको प्रकृति सन् २०१४, २०१६ र २०२२ को मौसम अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। सबैभन्दा खराब अवस्थाको करिब १० प्रतिशत बराबर क्षति हुन सक्ने अनुमानसहित पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
प्रदेशगत विश्लेषणअनुसार यस वर्ष सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रदेश लुम्बिनी रहने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनीमा ११ हजार ८१४ घरपरिवारका ५१ हजार ६२६ जना प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ३८ हजार ७३६, मधेशमा ३५ हजार ३६१, बागमतीमा ३२ हजार ८९७ तथा सुदूरपश्चिममा ३३ हजार २२७ जना प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा पनि हजारौं नागरिक प्रभावित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
विगत एक दशकमा मनसुनजन्य विपद्का कारण ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु भएको तथा ५०२ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ। सबैभन्दा धेरै मृत्यु पहिरोका कारण भएको देखिएको छ। त्यसपछि चट्याङ, बाढी र भारी वर्षाले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यस वर्ष पनि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विभिन्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। विपद् व्यवस्थापनको समग्र समन्वय राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणले गर्नेछ भने खोज, उद्धार, राहत तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय र पुनर्स्थापनाको काम संघीय मामिला मन्त्रालयले अघि बढाउने जनाएको छ।
