काठमाडौँ,०५ जेठ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा को प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पदको संसदीय सुनुवाइ जारी रहँदा उनको संवैधानिक योग्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा पाल्पाका भेषराज लुइँटेल ले निवेदन दर्ता गर्दै डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको दाबी गरेका हुन्।
उजुरीमा नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन उच्च अदालतमा कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, डा. शर्मा २०७० सालमा उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भई २०७२ मा पदमुक्त भएको भन्दै सो अवधि आवश्यक मापदण्डअनुसार नपुगेको दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी २०५९ देखि २०६१ सम्म भारतमा अध्ययनरत रहेको र त्यसपछि न्याय सेवामा प्रवेश गरेका कारण कानुन व्यवसायमा आवश्यक ‘निरन्तरता’ समेत नपुगेको उजुरीकर्ताको जिकिर छ।
उजुरीमा संवैधानिक योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पुग्नु संविधानको मर्म विपरीत हुने उल्लेख गर्दै उनको नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख झिकाएर छानबिन गर्न माग गरिएको छ। मङ्गलबार समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा स्वयं उपस्थित रहेका छन्, जहाँ सुनुवाइ प्रक्रिया जारी छ।
