काठमाडौं,११ जेठ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने स्पष्ट पारेकी हुन्। “संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छ,” उनले भनिन्।
नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि टीआरसीका महत्वपूर्ण पक्षहरू अझै अधुरै रहेका छन्। नेपाली गृहयुद्ध १ फागुन २०५२ मा सुरु भई विस्तृत शान्ति सम्झौता (५ मंसिर २०६३) सँगै औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
शान्ति सम्झौतामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन, बेपत्ता तथा मृत व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने, माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापन तथा संविधानसभा निर्वाचनमार्फत राज्य पुनर्संरचना गर्ने जस्ता मुख्य कार्यहरू समावेश थिए।
यसबीच संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन समेत भयो र नयाँ संविधान २०७२ सालमा जारी गरियो। तर, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुख्य विषयहरू—विशेषगरी द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया—अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
मन्त्री गौतमका अनुसार अहिलेसम्म भएका कामहरूको अभिलेखीकरण भइरहेको छ र बाँकी प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइनेछ। सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै दलहरूबीच सहमति कायम गरेर दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
