काठमाडौं,१२ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा विभिन्न आयोजना र आयातमा ठूलो परिमाणमा राजस्व छुट दिएको हो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भन्सार महसुलतर्फ मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी हो। गत वर्ष सरकारले ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको थियो।
सरकारले आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ अनुसार विभिन्न कर, शुल्क तथा महसुलमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सक्ने व्यवस्था प्रयोग गर्दै छुट सुविधा उपलब्ध गराएको हो। साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत मात्रै ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी थप ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको महालेखाले जनाएको छ। विभिन्न आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायलाई समेत ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल छुट प्रदान गरिएको छ।
महालेखाले भने सरकारले दिएको कर छुटको पूर्ण विवरण एकमुष्ट रूपमा संसद्मा पेस नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको अभिलेखसमेत अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवस्थित रूपमा नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने विनियोजन ऐनले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यकताका आधारमा अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्ले छुट सुविधा दिने गरेको बताए। उनका अनुसार ऊर्जा, पूर्वाधारलगायत प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले निश्चित अवधिका लागि कर छुट दिने नीति अपनाउँदै आएको छ।
महालेखाले सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ आयोजनाभन्दा निर्माण व्यवसायीले बढी लिने गरेको तथा लागत समायोजन प्रभावकारी नभएको पनि औंल्याएको छ। सिफारिस गर्ने निकायले पर्याप्त परीक्षण नगरी कर छुट सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले राजस्व परिचालनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कर बक्यौता २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा न्यायिक पुनरावलोकनमा रहेकाले असुली प्रक्रिया प्रभावित भएको जनाइएको छ।
