काठमाडौँ,१२ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको संरचना, भूमिका, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार अब राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा पनि बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ।
त्यसैगरी, विप्रेषण सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था लगायतलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकमा गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने, सञ्चालक समितिमा नियुक्त सदस्यको संख्या बढाउने तथा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’सम्बन्धी नयाँ प्रावधान थप गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
यसका साथै, राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो–प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने, वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्ने तथा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
विधेयकमा राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सहायक संस्थामा सीमित लगानी गर्न सक्ने अधिकार दिने, विदेशी मुद्रा विनिमय दर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने प्रावधान पनि राखिएको छ।
सरकारका अनुसार बदलिँदो आर्थिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुसार केन्द्रीय बैंकको भूमिका सुदृढ गर्न र अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससँग तालमेल मिलाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। यो संशोधन पारित भएमा राष्ट्र बैंक ऐनमा दशौँ पटक परिवर्तन हुनेछ।
