रौतहट,१९ जेठ । रौतहटको लालबकैया नदी यतिबेला अवैध दोहनको चपेटामा परेको छ । यो नदी सँधै अबैध रुपमा हुने दोहनको मारमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारले समयमै टेण्डर नगर्दा स्थानीय केही खोलाबाट माफियाहरुले फाइदा उठाउने मौका पाईरहेका छन् ।
कानुनी रूपमा टेण्डर प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थामा पनि नदीका विभिन्न घाटबाट दैनिक सयौं ट्र्याक्टरले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी भईरहेको स्थानीय बताउँछन् । सामान्य चोरीझैं लुकेर नभई प्रहरी, केही जनप्रतिनिधि र तस्करबीचको कथित ‘सेटिङ’ मै खुलेआम नदी दोहन हुने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक स्थानीय समाजसेवीले बताए ।
लगििगुजरा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका क्षेत्रका जंगलसहिया, सिमरी, राँगी र बोटावा घाटमा बिहानदेखि रातिसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । कानुनले टेण्डर बिनाको उत्खननलाई पूर्णरूपमा निषेध गरे पनि व्यवहारमा भने नदी दोहन नियन्त्रण बाहिर गईरहेपछि र बाढी र कटानको जोखिममा पर्ने चिन्ता बढेको स्थानीय शम्भु चौधरीले बताए ।
केही बर्षअघि टेण्डर प्रक्रिया नपु¥याई काम गर्न छुट दिएको आरोपमा फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा नदी ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव दोषी ठहर भईसकेका छन् । त्यसयता टेण्डर प्रक्रिया अलपत्र परेको छ भने भनसुन र सेटिङमै नदि दोहन जारी रहेको छ । कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनमन अनुसार हालसम्म नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा पालिकाले राजश्व गुमाउँदै आएको छ भने नदी दोहन गर्नेहरु मालामाल भईरहेका छन् । उता गुजरा नगरपालिकामा पनि पछिल्ले दुई वर्षदेखि टेण्डर नखुलदा नदी कमाइखाने स्रोत बनेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार अवैध उत्खननमा संलग्न ट्याक्टर व्यवसायीले विभिन्न सुरक्षा निकायलाई मासिक रकम बुझाउने गरेका छन । इलाका प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुर लक्ष्मीनियामा मासिक प्रतिट्याक्टर चार हजार रुपैयाँसम्म बुझाइने तथा अन्य प्रहरी चौकी हरिनगर छेदी चौक, सशस्त्र प्रहरी अस्थायी पोस्ट पोखरभिन्डामा मासिक २ हजार छुट्टै रकम दिने गरिएको आरोप छ ।
लगििरकम बुझाएकै कारण प्रहरी कार्यालय अगाडिबाटै नदीजन्य पदार्थ बोकेका ट्याक्टर निर्वाध रूपमा ओहोरदोहोर गर्ने गरेको स्थानीय समाजसेवी मैनुदिन अन्सारीको दाबी छ । स्थानीयवासीका अनुसार केही जनप्रतिनिधि स्वयंले आफ्नै ट्याक्टर प्रयोग गरेर उत्खननमा संलग्न रहेको तथा केहीले व्यापारीसँग आर्थिक लाभ लिएर मौन समर्थन गरिरहेको अवस्था छ । नदी संरक्षण र राजस्व व्यवस्थापन गर्ने निकाय नै विवादमा मुछिँदा अवैध कारोबारी थप हौसिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
नदी अनुगमन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिमाथि समेत निष्क्रिय बनेको आरोप लागेको छ । स्थानीयका अनुसार नियमनकारी निकायको बेवास्ता र सुरक्षा निकायको कथित संरक्षणकै कारण लालबकैया नदी क्षेत्रबाट दैनिक सयौं ट्याक्टर नदीजन्य पदार्थ ढुवानी भइरहेको छ । विभिन्न स्थानमा ठूलो परिमाणमा गिटी, बालुवाको अवैध भण्डारण समेत गरिएको पाइन्छ ।
